राज्यशासन एका बाजूने विविध क्षेत्रांत राज्यभाषा मराठीची कोंडी करीत असतानाच महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात केवळ मराठीप्रेमाचा देखावा म्हणून तात्कालिन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मराठीसाठी स्वतंत्र विभाग (खाते) निर्माण करण्याचे जाहीर केले आणि नंतर शासनाला मराठीविषयक बाबींसाठी सल्ला देण्यासाठी न्या० चपळगावकर यांच्या ...
महाराष्ट्रात स्वभाषा आणि स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान म्हणजे संकुचित वृत्ती असा अपप्रचार करणारे कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजप इत्यादी पक्ष महाराष्ट्रातील स्थानिकांच्या स्वाभिमानाच्या आणि अस्मितेच्या बाबतीत नेहमीच कचखाऊ धोरण स्वीकारतात मात्र त्याच मंडळींची इतर राज्यांत मात्र स्थानिक भाषा व संस्कृती यांच्याबद्दलचे प्रेम दाखवण्यात अहमहमिका लागलेली असते. इतर राज्यांत कितीही ...
मुंबईतील लालबाग-परळ भागातील गिरणगाव हा होता मुंबईतील मराठी संस्कृतीचा शेवटचा मोठा गड. पण आमच्या स्वार्थी, लोभी व बेईमान राजकारण्यांनी (सर्वच पक्षातील) गिरणीमालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि परप्रांतीय धनिक यांना फितूर होऊन तो शेवटचा गडही मराठा स्वराज्यातून काढून प्रतिपक्षाच्या हवाली केला.
“शेवटच्या गिरणी कामगाराचे पुनर्वसन ...
आमच्या राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणाचे, स्वाभिमानशून्यतेचे नवनवीन किस्से उघडकीला येताहेत. गेली पाच वर्षे सर्व महाराष्ट्रभर राज्यभाषा मराठीमध्ये नवीन शाळा उघडण्यावर किंवा अस्तित्वातील शाळांमध्ये पुढील वर्ग चालू करण्यावर बंदी घालणारे आमचे राज्यशासन इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, कानडी, गुजराथी शाळांना मात्र कुठलीही तपासणी न करता मुक्तहस्ताने परवानगी देत आहे. त्यामुळे ...
"भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार इंग्रजी भाषेच्या जोपासनेस, संवर्धनास किंवा प्रसारास मुळीच बांधील नाहीत. घटनेच्या तत्त्वाप्रमाणे कुठल्याही राज्याने प्रामुख्याने आपल्या राज्यभाषेच्या माध्यमातूनच आपल्या जनतेची शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत."
"नुसतेच स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे याबरोबर ...