जुनाच असललेला हा कायदा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या वर्षा-दोन-वर्षांत अनेकदा यासंबंधी बातम्या विविध वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांत केवळ नामफलक, परिपत्रके, माहितीपुस्तिका एवढ्याच बाबतीत नव्हे तर सर्वच प्रशासकीय बाबींमध्ये राज्यभाषा मराठीला सर्वोच्च स्थान देणे हे कायद्याने अनिवार्य आहे. अध्यापनाच्या मूळ विषयाशी थेट ...
"भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार इंग्रजी भाषेच्या जोपासनेस, संवर्धनास किंवा प्रसारास मुळीच बांधील नाहीत. घटनेच्या तत्त्वाप्रमाणे कुठल्याही राज्याने प्रामुख्याने आपल्या राज्यभाषेच्या माध्यमातूनच आपल्या जनतेची शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत."
"नुसतेच स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे याबरोबर ...