महाराष्ट्रातल्या विविध भागामधले पडलेले दरोडे हा गेल्या काळात चर्चेचा विषय ठरला .... सरकारला धारेवर धरणयात आलं पोलीसांच्या विशेष टीम गढीत झाल्या ...दरोडे काही प्रमाणात कमी झाले...पण व्हाईट कोलर दरोड्यांच काय हा प्रश्न कायम आहे .
गेल्या तीन वर्षातील दरोड्यावर जर नजर टाकली तर एकुण दरोड्यातील रक्कम ही २७ कोटी रुपये इतकी आहे तर वॉईट कॉलर आर्थिक घोटाळे आहेत २१०० कोटी रुपयांचे ...
चला नजर टाकु
२००६ सालाच्या आकड्यावर
चीट फंड ४,१५,९६८ रुपये
बॅक ३६ कोटी ८२ लाथ ८५१४
सरकारी पैशाची अफरातफर १३ कोटी २ लाख ९२ हजार ४१४
निम सरकारी पैशाची अफरातफर १० कोटी ८१ लाख ६४५
विमा रकमेत अफरातफरी ८७ लाख १ हजार ९८१
सहकारी संस्था १० कोटी ४५ लाख ३२ हजार ९२३ रुपये
वित्तीय संस्था – ३ कोटी २८ लाख ९५ हजार ५२८
इतर – ३०९ कोटी ७६ लाख २२ हजार १४६
एकुण ३८५ कोटी ७ लाख ७० हजार ११९
चला नजर टाकु
२००७ सालाच्या आकड्यावर
चीट फंड १ कोटी ९८ लाख ४३ हजार १८५ रुपये
बॅक - १८६ कोटी ३६ लाख ९६ बजार ९७३
सरकारी पैशाची अफरातफर ३ कोटी ९१ लाख ९० हजार ६०४
निम सरकारी पैशाची अफरातफर १२ कोटी ६१ लाख ९२ हजार ९८८
विमा रकमेत अफरातफरी ८० हजार
सहकारी संस्था - ७१ कोटी १५ लाख २ हजार ९६२ रुपये
वित्तीय संस्था – ३१ कोटी ५२ लाख ९२ हजार ३२३
इतर – ३१८ कोटी १३ लाख ५० हजार ३९४
एकुण ६२५ कोटी ७१ लाख ४९ हजार ४२९
चला नजर टाकु
२००८ सालाच्या आकड्यावर
चीट फंड ३० हजार रुपये
बॅक ७२ कोटी ८८ लाथ ४४ हजार ८०४
सरकारी पैशाची अफरातफर १ कोटी ७४ लाख ४३ हजार ८१५
निम सरकारी पैशाची अफरातफर १६ कोटी ५० लाख ४८ हजार १६१
विमा रकमेत अफरातफरी ०००००००००००००
सहकारी संस्था ७ कोटी २६ लाख २ हजार ७५५ रुपये
वित्तीय संस्था – ४८ लाख ९६ हजार ३७८
इतर – १७७ कोटी २८ लाख ०३ हजार ९६९
एकुण २७६ कोटी १६ लाख ६९ हजार ८८२
या आकडेवारी वरुन हे तर स्पष्ट होत की गेल्या दोन वर्षात राज्यात आर्थिक गुन्हांच प्रमाण वाढतय २००६ च्या तुलनेत ३८५ कोटी रुपयांची अफरातफर झाली तर या तुलनेत २००७ च्या आकड्या नुसार हाच आकडा ६२५ कोटी रुपयांवर पोहचलाय आणि यंदा २००८ साली मार्च अखेर पर्यत २७६ कोटी रुपये उतका पोहचलाय
यातुलनेत गेल्या तीन वर्षातील दरोचड्यामधे लुटली गेलेली रक्कम आहे फक्त २७ कोटी रुपये ...
आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग राज्यात फक्त तीन ठीकाणी आहेत .. पुणे , नागपुर आणि मुंबई .... आता सरकारनं प्रत्येक जिल्ह्यात या विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे .. दरम्यान कायदे अपुरे असल्यामुळेच व्हाईट कॉलर गुन्हयावर नियत्रण मिळवता येत नसल्याच गृहमंत्री आर आर पाटील यांनीही मान्य केलय ...